केंद्रीय बजट 2026-27 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘कर्तव्य भवन’ में देश का पहला बजट पेश करते हुए ‘विकसित भारत’ की नींव को और मजबूत किया है। इस बजट में मुख्य रूप से तीन ‘कर्तव्यों’ पर जोर दिया गया है: आर्थिक विकास को गति देना, जन आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ-साथ विकास सुनिश्चित करना।
केंद्रीय बजट 2026-27: नया आयकर अधिनियम 2025 और टैक्स सुधार
केंद्रीय बजट 2026-27 की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ‘नया आयकर अधिनियम 2025’ है। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य पुराने और जटिल टैक्स नियमों को समाप्त कर एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था लागू करना है।
- रिटर्न संशोधन: अब करदाताओं को अपनी गलती सुधारने के लिए 31 मार्च तक का समय मिलेगा।
- विदेशी संपत्ति का खुलासा: छात्रों और प्रवासियों के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने हेतु 6 महीने की विशेष छूट दी गई है।
- सरल फॉर्म: आयकर भरने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नए और छोटे फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे।
केंद्रीय बजट 2026-27 में विदेश यात्रा और शिक्षा पर राहत
मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि केंद्रीय बजट 2026-27 ने विदेश यात्रा के खर्च को कम कर दिया है।
- TCS दरों में कटौती: विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस (TCS) को 5% और 20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है।
- विदेशी शिक्षा और उपचार: यदि आप विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजते हैं, तो अब उस पर भी केवल 2% टीसीएस लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
युवाओं के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणाएं
युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत ‘एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स’ (AVGC) क्षेत्र में भारी निवेश किया जा रहा है।
- AVGC लैब्स: देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में अत्याधुनिक लैब्स बनाई जाएंगी।
- पर्यटन गाइड: 10,000 युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- छात्राओं के लिए छात्रावास: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (STEM) की पढ़ाई कर रही छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में एक सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाया जाएगा।
स्वास्थ्य और कृषि: केंद्रीय बजट 2026-27 का मानवीय चेहरा
केंद्रीय बजट 2026-27 में आम नागरिक के स्वास्थ्य और किसानों की खुशहाली का विशेष ध्यान रखा गया है।
- सस्ती दवाएं: कैंसर और अन्य 17 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर से सीमा शुल्क (Customs Duty) पूरी तरह हटा दिया गया है।
- मानसिक स्वास्थ्य: रांची और तेजपुर के संस्थानों को अपग्रेड करने के साथ ही ‘निमहंस-2’ (NIMHANS-2) की स्थापना की जाएगी।
- भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): किसानों के लिए एआई-आधारित (AI-based) टूल लॉन्च किया गया है, जो उन्हें बहुभाषी परामर्श प्रदान करेगा।
रेलवे और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का विशाल फंड रखा है।
- 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर: इसमें मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी और हैदराबाद-बेंगलुरु जैसे प्रमुख मार्गों पर तेज गति की ट्रेनें चलाने की योजना है।
- सार्वजनिक परिवहन: पूर्वी राज्यों (Purvodaya) में प्रदूषण कम करने के लिए 4,000 नई ई-बसें (E-buses) चलाई जाएंगी।
- डिजिटल कस्टम्स: आयात-निर्यात को सुगम बनाने के लिए अगले 2 वर्षों में ‘कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम’ (CIS) लागू किया जाएगा।
बजट की विस्तृत जानकारी के लिए Press Information Bureau (PIB)
निष्कर्ष(conclusion)
निष्कर्षतः, केंद्रीय बजट 2026-27 एक प्रगतिशील बजट है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। टैक्स में सरलता, युवाओं को रोजगार के अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इस बजट के केंद्र में हैं। हालांकि, इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन ही यह तय करेगा कि धरातल पर आम आदमी को कितना लाभ मिलता है।
